केन्या ने अडानी समूह पर कसा शिकंजा, बड़े प्रोजेक्ट्स किए रद्द
नैरोबी:
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों में घिरे अडानी समूह को केन्या से बड़ा झटका लगा है। केन्या सरकार ने अडानी समूह के साथ हुए दो प्रमुख सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) समझौतों को रद्द कर दिया है। इनमें नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (JKIA) के संचालन और 736 मिलियन डॉलर की बिजली ट्रांसमिशन परियोजना शामिल हैं।
हवाई अड्डा प्रोजेक्ट पर रोक:
केन्या की उच्च न्यायालय ने अडानी समूह द्वारा नैरोबी के मुख्य हवाई अड्डे को 30 वर्षों तक संचालित करने की योजना को यह कहते हुए रोक दिया कि यह संविधान के पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। अदालत ने इस सौदे को “कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना” करार दिया।
ऊर्जा परियोजना रद्द:
केन्या सरकार ने अडानी समूह के साथ हुई 736 मिलियन डॉलर की उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन परियोजना को भी रद्द कर दिया। अदालत ने इस समझौते को “संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण” बताया क्योंकि इसमें सार्वजनिक भागीदारी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।
सरकारी जांच और विरोध:
अडानी समूह के इन प्रोजेक्ट्स पर केन्या के वकीलों और मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए थे। संगठनों का आरोप था कि ये सौदे पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के सही उपयोग के सिद्धांतों के खिलाफ थे। वहीं, राष्ट्रपति विलियम रूटो ने शुरुआत में इन सौदों का समर्थन किया था, लेकिन अदालत और जनता के दबाव के चलते उन्हें निर्णय वापस लेना पड़ा।
अंतरराष्ट्रीय विवादों का असर:
अमेरिका में अडानी समूह पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद यह विवाद और तेज हो गया। सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध और केन्या के आंतरिक दबाव ने इन प्रोजेक्ट्स को रद्द करने की राह बनाई।
स्पष्ट संदेश:
केन्या सरकार ने इन कदमों से यह स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी निवेशकों को स्थानीय कानूनों और पारदर्शिता का पालन करना अनिवार्य है। यह निर्णय न केवल केन्या की जनता के हितों की रक्षा करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सख्त संदेश देता है।
