महाराष्ट्रात जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल, सरकारने नवीन कार्यपद्धती लागू केली!
महाराष्ट्र राज्य
मुंबई, 12 मार्च 2025: महाराष्ट्र सरकारने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत मोठे सुधारणा करत एक नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. यामुळे नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास होणारा विलंब आणि बनावट प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या तक्रारींवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
- जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 आणि सुधारणा अधिनियम 2023 अंतर्गत नवीन प्रक्रियेला मान्यता देण्यात आली आहे.
- जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी 1 वर्षाच्या आत झाली नाही तर ती आता जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच करता येईल.
- यासाठी संबंधित व्यक्तीला अतिरिक्त विलंब शुल्क भरावे लागेल.
बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी कडक उपाय:
- राज्यात परकीय नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्र दिल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने 8 जानेवारी 2025 रोजी विशेष तपास समिती स्थापन केली आहे.
- महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी नवीन निर्देश जारी करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नागरिकांना होणारा फायदा:
- पासपोर्ट, शैक्षणिक दाखले, सातबारा उतारे यासाठी आवश्यक असलेली जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे आता वेळेत उपलब्ध होतील.
- नवीन कार्यपद्धतीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि बनावट प्रमाणपत्रांवर प्रतिबंध घालता येईल.
12 मार्च 2025 पासून नवीन नियम लागू!
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धतीचा शासन निर्णय घेतला असून, संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया लागू करण्यात येत आहे. नागरिकांना आता प्रमाणपत्रांसाठी अधिक वाट पाहावी लागणार नाही.
तुमच्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासंबंधी अडचणी आहेत का? कमेंटमध्ये सांगा!
