पत्रकारावर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या पडोली ठाणेदार योगेश हिवसेवर पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करा.

सविस्तर बातमी:— चंद्रपूर जिल्ह्यातील पडोली पोलीस स्टेशनं चे ठाणेदार योगेश हिवसे यांनी भूमिपुत्राची हाक न्यूज पोर्टल चे संपादक राजू कुकडे यांचेवर पडोली पोलीस स्टेशन अंतर्गत अवैध व्यवसाय संदर्भात बातमी प्रकाशित केल्याप्रकरणी बेकायदेशीरपणे खोटे गुन्हे दाखल केल्याने ठाणेदार योगेश हिवसे यांचेवर पत्रकार संरक्षण अधिनियम 2017 अन्वये व पत्रकार सुरक्षा कायदा 2019 अन्वये गुन्हे दाखल करावे अन्यथा चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार संघटना सोबत घेऊन पोलीस प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे निवेदनाद्वारे इंडियन डिजिटल मिडिया अँड ब्रॉडकास्ट असोसियएशन मुंबई जिल्हा चंद्रपूर तर्फे इशारा दिल्यानंन्तर मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्वरित या निवेदनाची दखल घेऊन सदर निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित पोलीस विभागाकडे दिले असल्याचे उत्तर निवेदनकर्ते यांच्या मेल वर आले असल्याने आता हे प्रकरण पत्रकारांच्या रडारवर आले आहे आणि पत्रकार आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचे बोलल्या जात आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) द्वारे प्रेसला संरक्षण देण्यात आले आहे, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा वारंवार निर्णय दिला आहे की, हे प्रेस स्वातंत्र्याचा समावेश करते, शिवाय आपल्या महाराष्ट्र राज्यात पत्रकार संरक्षण अधिनियम 2017 व पत्रकार सुरक्षा कायदा 2019 अन्वये पत्रकारांना महाराष्ट्र शासनाने संरक्षण दिले आहे, मात्र चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पोलीस प्रशासनातले पडोली पोलीस स्टेशनं चे ठाणेदार योगेश हिवसे यांनी भूमिपुत्राची हाक न्यूज पोर्टल चे संपादक राजू कुकडे यांचेवर पोलीस स्टेशन परिसरात अवैध धंदे याबद्दल  बातमी दिल्या प्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहे जें पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व पत्रकार संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे,

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या पडोली पोलीस स्टेशन अंतर्गत झेंडीमुंडी चा जुगार मोठ्या प्रमाणात सुरू असून तिथे वृत्त संकलन करण्यास गेलेल्या न्यूज 24 चैनेल च्या आशिष खरोले या पत्रकाराला तेथील झेंडीमुंडी जुगार चालविणाऱ्या कैलास दुर्गे या गुंड व्यक्तींनी बेदम मारहाण केली, त्यावेळी पत्रकार आशिष खरोले यांनी पडोली पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार दिली पण तेथील ठाणेदार योगेश हिवसे यांनी तक्रार नोंद करून घेतली नाही, उलट त्यालाच दमदाटी केली, या पोलीस स्टेशन क्षेत्रात चोरीचे डिझेल विक्री, डिझेल मध्ये बायो डिझेल मिसळून त्याची अवैध विक्री होत आहे, दरम्यान काही महिन्यापूर्वी या डिझेल गोडाऊन ला आग लागून तिथे जवळच असलेला टैकर व भंगार ची दुकानं सुद्धा जळली होती व तब्बल चार तास आगीचे तांडव सुरू होते ज्यामध्ये या परिसरातील लोकं दहशत मध्ये होते, पण आता तेच अवैध डिझेल विक्री करणाऱ्यांची डिझेल चोरी व विक्री सुरूच आहे, यामुळे या भागातील जनतेच्या सुरक्षतेचा प्रश्न गंभीर होत चालल्याने यावर अंकुश लागावा या सामाजिक भावनेने भूमिपुत्राची हाक न्यूज पोर्टल मध्ये बातम्या प्रकाशित करण्यात आल्या, या अवैध धंद्याना जबाबदार असलेल्या ठाणेदार योगेश हिवसे यांचा फोटो या बातमीत छापण्यात आला, पण यामुळे माझी बदनामी झाली असे समजून त्यांनी संपादक राजू कुकडे यांचेवर गुन्हे दाखल केले आहे जें संविधानाच्या चौथा स्तंभ म्हणणाऱ्या पत्रकारितेवर व पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे, जर पोलीस हे रक्षकच जर भक्षक बनत असेल तर जनतेच्या सुरक्षतेचे काय? हा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे, त्यामुळे पत्रकार सरक्षण अधिनियम 2017 व पत्रकार सुरक्षा अधिनियम 2019 अंतर्गत पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर झालेल्या हल्ल्याची दखल घेऊन ठाणेदार योगेश हिवसे यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांचेवर पत्रकार संरक्षण अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार संघटना पदाधिकारी आणि वार्ताहर यांना घेऊन पोलीस प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल द्वारे पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे, दरम्यान या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाने याबाबत उत्तर पाठवून ही तक्रार संबंधित पोलीस विभागाला पाठवली असल्याचे कळवले आहे..

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी असे म्हटले की, सरकारवर टीका करणारे म्हणून पाहिले जात असलेल्या माध्यमांच्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकत नाहीत. तसेच, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या ‘जातीय भूमिके’वर आधारित लेखासाठी एका पत्रकारावर कठोर कारवाई करण्यापासून उत्तर प्रदेश पोलिसांना रोखले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण नोंदवले लोकशाही देशांमध्ये, लोकांना आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि हेच पत्रकारांच्या हक्कांचे संरक्षण करते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.