इरई नदीतील अवैध वाळू तस्करीमुळे पर्यावरणीय संकट, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह..

70

इरई नदीतील अवैध वाळू तस्करीमुळे पर्यावरणीय संकट, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह

चंद्रपुर शहर

दि. 20 डिसेंबर 2024

रिपोर्ट :- अनुप यादव ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज 

चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्ह्याची पर्यावरणीय संपत्ती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मुख्य स्रोत असलेली इरई नदी आज अवैध वाळू तस्करीमुळे धोक्यात आली आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी अनुपम बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अनुप चंद्रपाल यादव यांनी जिल्हाधिकारी आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला निवेदन दिले आहे.

यादव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, रोज सकाळी 4 ते 11 या वेळेत गुप्त मार्गांद्वारे हजारो ब्रास वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असते. ही अवैध कृती केवळ नदीच्या नैसर्गिक संतुलनावर परिणाम करत नाही, तर भूजल पातळी खालावण्यासह स्थानिक पर्यावरणासाठीही गंभीर धोका निर्माण करत आहे.

प्रमुख समस्या

  1. प्रशासनाची निष्क्रियता:
    जिल्ह्यातील खनिकर्म विभाग, तहसील प्रशासन आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी (उदा. पटवारी, मंडल अधिकारी) वाळू तस्करी रोखण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.
  2. पर्यावरणीय हानी:
    पायली, भटाडी आणि पद्मापूर भागातील इरई नदीचा नैसर्गिक स्वरूप उद्ध्वस्त होत आहे. यामुळे भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची आणि जैवविविधतेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
  3. वाळू माफियांचा दबदबा:
    काही नामवंत तस्कर प्रशासनाच्या नाकाखाली अवैध वाळू व्यवसाय निर्भयपणे करत आहेत.

संस्थेच्या मागण्या

  • इरई नदीतील अवैध वाळू उत्खननाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
  • नदीचे पर्यावरणीय संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाव्यात.
  • खनिकर्म विभाग आणि तहसील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी.
  • ड्रोन कॅमेर्‍याच्या मदतीने इरई नदी परिसराचे सर्वेक्षण करून तस्करांवर कारवाई करण्यात यावी.

भविष्यातील धोके

अनुप चंद्रपाल यादव यांनी इशारा दिला आहे की, जर लवकरात लवकर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर इरई नदी आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पर्यावरणीय भविष्य गंभीर संकटात सापडेल.

स्थानीय प्रशासन आणि सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ही समस्या केवळ स्थानिक प्रशासनासाठीच नव्हे, तर राज्य आणि देशाच्या पर्यावरणीय धोरणासाठीही गंभीर आव्हान ठरत आहे. यावर केंद्र आणि राज्य सरकार कोणती पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.