हिंदी सक्ती GR रद्द: मराठी माणसाच्या मातृभाषा प्रेमाचा विजय — प्रा. निलेश बेलखेडे यांचा संतप्त सूर
📌 लीड (मुख्य परिचय):
महाराष्ट्र शासनाने हिंदी भाषा सक्ती संदर्भातील दोन्ही शासकीय निर्णय (GR) अखेर रद्द केले आहेत. हा निर्णय म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठीप्रेमी जनतेच्या एकजुटीचा आणि त्यांच्या मातृभाषेवरील निष्ठेचा मोठा विजय असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. निलेश बेलखेडे यांनी व्यक्त केली आहे.
🔹 महत्वाचे मुद्दे:
- सरकारने हिंदी सक्तीचे दोन्ही GR केले रद्द
- मराठी माणसाच्या आंदोलनाचा यशस्वी परिणाम
- प्रथम ते चौथी वर्गांमध्ये हिंदी सक्ती अन्यायकारक ठरली होती
- मराठी भाषेच्या विरोधातील षड्यंत्र उघड
- सर्वपक्षीय आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग
- मराठी एकजुटीचा निर्णायक विजय
📝 मुख्य बातमी:
महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षणात हिंदी भाषा सक्ती करणाऱ्या दोन्ही शासकीय निर्णयांना अखेर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात तीव्र विरोध आणि आंदोलन होत होते. या पार्श्वभूमीवर गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, शिवसेना युवासेनेचे पूर्व विदर्भ सचिव प्रा. निलेश बेलखेडे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत, मराठी समाजाच्या लढ्याचा गौरव केला आहे.
प्रा. बेलखेडे म्हणाले की, “ही केवळ शैक्षणिक बाब नव्हे तर सांस्कृतिक अस्तित्वाचा मुद्दा होता. मराठी भाषेचा अपमान होऊ नये म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात असंतोष उसळला होता. पहिली ते चौथीच्या मुलांवर हिंदी सक्ती लादणे हे अन्यायकारक होते आणि बालमनांवर मातृभाषेपासून दुरावा निर्माण करणारे धोरण होते.”
ते पुढे म्हणाले की, “या निर्णयामागे केंद्र किंवा इतर राजकीय शक्तींचे षड्यंत्र असले तरी ते मराठी माणसाने हाणून पाडले आहे. सरकारला उशिरा का होईना, पण शहाणपण सुचले आणि निर्णय मागे घेण्यात आला. ही एक ऐतिहासिक घटना असून यापुढे कुणीही मातृभाषेवर आघात करण्याचा प्रयत्न केल्यास, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणूस रस्त्यावर उतरेल, हे या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.”
📊 विश्लेषण:
मराठी भाषा ही महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा गाभा आहे. गेल्या काही वर्षांत विविध रूपात तिच्यावर असलेले धोके आणि लादले जाणारे निर्णय मराठी समाजाने गांभीर्याने घेतले आहेत. हा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याने मराठी जनतेची ताकद आणि एकजूट पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
🔚 शेवटी:
हिंदी सक्तीचा GR रद्द करणं म्हणजे केवळ निर्णय मागे घेणं नाही, तर मराठी अस्मिता आणि मातृभाषेच्या अस्तित्वाचं रक्षण करणं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने दाखवलेली ही एकजूट भविष्यातील धोरणांवर निश्चितच प्रभाव टाकणारी ठरेल.
